भिडियो हेर्नका लागि विज्ञापनमा एक क्लिक् गरेर हटाउनु होला, अनि प्ले गर्नुहोला ।
२५ भदौ, काठमाडौं । संविधान सभामा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
महासंघले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघियता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, विगतमा भएको सम्झौता कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार कुमालले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा असोज १ देखि ३ गतेसम्म संविधानसभा भवन बानेश्वरमा र प्रमुख प्रशासनमा धर्ना दिने बताए । यस्तै कार्तिक १५ गतेसम्म जागरण अभियान चलाउने, कार्तिक १६ देखि मंसिर १५ सम्म लिम्बुवान, तमुवान, किराँत, ताम्सिालिङ्, नेवा, मगरात, थरुहट वल्लो किराँत र कोचिला लगायतका क्षेत्रमा प्रान्तीय आमसभा गर्ने कार्यक्रम छ ।
महासंघका अध्यक्ष कुमालले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि माग पूरा नभए मंसिर १६ गते थप कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए ।
२६ सभासदको मनोनयन संविधान विपरित भएको भन्दै उनले यही प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरिए स्वीकार्य नहुने बताए ।
जनजाति नेता आङकाजी शेर्पाले संविधान विपरित सरकारले १७ सभासद मनोनित गरेको भन्दै आपत्ति जनााए ।
महासंघले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघियता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, विगतमा भएको सम्झौता कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार कुमालले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा असोज १ देखि ३ गतेसम्म संविधानसभा भवन बानेश्वरमा र प्रमुख प्रशासनमा धर्ना दिने बताए । यस्तै कार्तिक १५ गतेसम्म जागरण अभियान चलाउने, कार्तिक १६ देखि मंसिर १५ सम्म लिम्बुवान, तमुवान, किराँत, ताम्सिालिङ्, नेवा, मगरात, थरुहट वल्लो किराँत र कोचिला लगायतका क्षेत्रमा प्रान्तीय आमसभा गर्ने कार्यक्रम छ ।
महासंघका अध्यक्ष कुमालले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि माग पूरा नभए मंसिर १६ गते थप कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए ।
२६ सभासदको मनोनयन संविधान विपरित भएको भन्दै उनले यही प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरिए स्वीकार्य नहुने बताए ।
जनजाति नेता आङकाजी शेर्पाले संविधान विपरित सरकारले १७ सभासद मनोनित गरेको भन्दै आपत्ति जनााए ।
